🗳️ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन: मिति, तयारी र प्रक्रियाको अवस्था

🗳️ उम्मेदवार र दलहरू

• बन्दसूची प्रणाली (Proportional Representation) अन्तर्गत केवल २२ पार्टीले ११० समानुपातिक सिटको लागि उम्मेदवार पेश गरेका छन् भने अरू धेरै दलहरू आंशिक रूपमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन्।
• दल दर्ता र सहभागिताका लागि करिब ४० भन्दा बढी पार्टीहरूले निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिएका छन्।

📊 निर्वाचन प्रणाली

नेपालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिश्रित प्रणाली अन्तर्गत:

• १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन (FPTP) बाट निर्वाचित हुने,
• ११० सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) बाट नामावलीका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

निर्वाचनको संघारमा नेपाल : आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व, नयाँ शक्तिको उदय र राज्यका चुनौतीहरू

नेपाल आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा उभिँदा देशको राजनीतिक वातावरण असाधारण रूपमा तरल, प्रतिस्पर्धी र संवेदनशील बन्दै गएको छ। एकातिर निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा र विश्वसनीयताका चुनौती छन् भने अर्कोतिर प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएका आन्तरिक मतभेद, नेतृत्व संघर्ष र नयाँ शक्तिहरूको उदयले समग्र राजनीतिक समीकरणलाई जटिल बनाइरहेको छ। यी सबै पक्षले निर्वाचनलाई केवल मतदान प्रक्रिया मात्र नभई लोकतान्त्रिक परिपक्वताको कठोर परीक्षा बनाइदिएको छ।

निर्वाचन चुनौती र राज्यको भूमिका

आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक चलखेलको प्रभाव, गलत सूचना तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अफवाह, मतदाता उदासीनता र सम्भावित हिंसा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। संवेदनशील क्षेत्रहरूमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्किँदै जाँदा सुरक्षा जोखिम पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता पूर्ण रूपमा सम्मान गर्दै आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन, सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा रणनीति, साइबर निगरानी र मतदाता तथा उम्मेदवारको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। राज्यको निष्पक्ष भूमिका नै निर्वाचनको विश्वसनीयताको आधार बन्ने भएकाले सरकारमाथि राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रिक दायित्व निर्वाह गर्ने चुनौती छ।

आन्तरिक संक्रमणमा नेपाली कांग्रेस : इतिहासको भारी, नेतृत्व परिवर्तन र निर्वाचनको चुनौती

देशको एक ऐतिहासिक र लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस आज गम्भीर आन्तरिक संक्रमणको चरणमा उभिएको छ। विशेष महाअधिवेशनमार्फत सभापतिमा निर्वाचित गगन कुमार थापाको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ कार्यसमितिले पुस्तान्तरण, संगठनात्मक सुधार, पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक पुनर्जागरणलाई मूल एजेन्डा बनाउँदै पार्टीलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने प्रयास थालेको छ। तर नेतृत्व परिवर्तनसँगै देखिएको शक्ति पुनर्संरचना सहज बन्न सकेको छैन। शेरबहादुर देउवा निकट तत्कालीन समिति तथा त्यससँग आबद्ध नेताहरूले पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोज्दा संगठन सञ्चालन, नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र विशेषतः उम्मेदवार छनोटमा मतभेद सतहमा आएका छन्।

यी आन्तरिक खिचातानीले कांग्रेसको चुनावी तयारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम बढेको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म दोहोरो नेतृत्व प्रभाव, निर्णयमा ढिलाइ र आपसी अविश्वासका संकेत देखिनु पार्टीका लागि चुनौती बनेका छन्। यद्यपि, समयमै आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्दै पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सके नेपाली कांग्रेस अझै पनि आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्णायक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभिन सक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ।

नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन, आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासको प्रमुख संवाहक हो। राणाशाहीको निरंकुश शासनविरुद्ध २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०१७ सालपछि खोसिएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि गरिएको निरन्तर संघर्षसम्म कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको इतिहास छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा रह्यो। त्यसपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हजारौं नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाएको पीडादायी कालखण्डलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न पनि कांग्रेसले महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी वहन गर्‍यो।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनमार्फत निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, त्यसपछिको संविधानसभा प्रक्रिया र अन्ततः संविधानसभा मार्फत नेपालको संविधान २०७२ को लेखनसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस परिवर्तनको केन्द्रमा रहँदै आएको दल हो। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले कांग्रेसमाथि आज पनि लोकतन्त्रको रक्षा, संस्थागत स्थायित्व र जिम्मेवार राजनीतिका लागि विशेष अपेक्षा राखिएको छ।

तर इतिहासको गौरव मात्र आगामी निर्वाचन जित्न पर्याप्त नहुने संकेत वर्तमान परिस्थितिले देखाइरहेको छ। नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, सुशासनको माग र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदयले कांग्रेससहित परम्परागत दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। गगन थापाको नेतृत्वले युवामुखी र सुधारवादी सन्देश दिन खोजे पनि पुरानो नेतृत्व संरचनासँगको द्वन्द्व समाधान हुन नसके पार्टीभित्रको ऊर्जा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुन कठिन देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका लागि आगामी निर्वाचन केवल सिट संख्या बढाउने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, आफ्नो ऐतिहासिक विरासतलाई समसामयिक राजनीतिक यथार्थसँग जोडेर पुनः विश्वसनीय बनाउने अवसर पनि हो। आन्तरिक एकता, स्पष्ट राजनीतिक दिशा र जनजीविकासँग जोडिएका एजेन्डा अघि सार्न सके कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत मताधार मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको विश्वास पनि पुनः आर्जन गर्न सक्नेछ। अन्यथा, आन्तरिक द्वन्द्वमै अल्झिएको कांग्रेस परिवर्तन चाहने मतदाताको नजरमा कमजोर देखिन सक्ने खतरा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।

एमाले, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी र परम्परागत शक्तिहरू

नेकपा एमाले आफ्नो बलियो संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता र राष्ट्रवाद तथा स्थायित्वको नारासहित चुनावी मैदानमा आक्रामक रूपमा उत्रिने तयारीमा देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एमालेको तुलनात्मक बलियो पकड रहँदै आएको छ। अर्कोतर्फ प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले परिवर्तन, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई पुनः केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। तर जनयुद्धपछिको राजनीतिक एजेन्डा कमजोर बन्दै जानु, संगठन विस्तारमा चुनौती र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सीमित प्रभाव माओवादीका लागि प्रमुख कठिनाइ बनेका छन्। यी दुवै दलबीचको प्रतिस्पर्धा र सम्भावित गठबन्धन राजनीतिले निर्वाचन परिणामलाई निर्णायक रूपमा प्रभावित गर्ने देखिन्छ।

नयाँ शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिका दाबी

यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नयाँ शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति विशेष ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ। छोटो समयमै जनतामाझ उल्लेखनीय लोकप्रियता कमाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर अडान र सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा आक्रामक रूपमा उत्रिएको छ। शहरी क्षेत्र, युवा पुस्ता तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मतदातामाझ रास्वपाको आकर्षण तीव्र रूपमा बढ्दो देखिन्छ। पार्टी स्थापनाको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सफल रास्वपाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित व्यापक तामझामका साथ तयारी थालेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सम्भावित प्रवेशसँगै रास्वपा झन् चर्चाको शिखरमा पुगेको छ, जसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ।

यसैगरी, कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको उज्यालो नेपाल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङको नेतृत्वमा गठित श्रम संस्कृति पार्टीले पनि वैकल्पिक राजनीतिक धार प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेका छन्। यी दलहरूले श्रमको सम्मान, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्यलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएका छन्। यद्यपि संगठनात्मक संरचना कमजोर हुनु र ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित पहुँच हुनु यी दलहरूको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। तर जनस्तरमा बढ्दो असन्तोष र परम्परागत दलप्रतिको वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने, यस्ता नयाँ शक्तिहरूले स्थापित दलहरूको परम्परागत मताधारमा उल्लेखनीय चुनौती सिर्जना गर्ने सम्भावना क्रमशः बलियो बन्दै गएको छ।

समग्र राजनीतिक वातावरण र निष्कर्ष

समग्रमा हेर्दा, आगामी निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, नेपाली लोकतन्त्र कुन दिशातर्फ अघि बढ्ने हो भन्ने तय गर्ने निर्णायक मोडका रूपमा उभिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएका आन्तरिक मतभेद, नेतृत्व संघर्ष, नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय र तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले समग्र वातावरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले निष्पक्षता, सुरक्षा र कानूनी शासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै राजनीतिक दलहरूले पनि क्षणिक लाभभन्दा माथि उठेर संयम, जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक संस्कारको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न हुन सके मात्र जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास थप सुदृढ हुनेछ र देश दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता तथा समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर हुने आधार मजबुत बन्नेछ।

समाचार स्रोत : विभिन्न नेपाली अखबार तथा अनलाइन पत्रपत्रिकाहरू।